वृत्तसंस्था :- मुंबई : राज्याचे प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, गतिमान, पारदर्शी आणि लोकाभिमुख होण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या ‘सुशासन नियमावली-२०२३’ यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. अशा प्रकारची नियमावली तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.
शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरीत्या मिळावा. यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालावी व अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल अशी सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दिल्या होत्या. त्यानुसार निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन यांची समिती नेमली होती. सुशासन नियमावलीमध्ये नागरिकांना सुलभरीत्या सेवा मिळण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये विभागनिहाय १६१ निर्देशांक तयार करण्यात आले असून अगदी जिल्हा पातळीपर्यंत या निर्देशांकाच्या आधारे सुशासनाची कामगिरी तपासली जाईल. ऑनलाइन सेवा कालमर्यादेत देण्यात येणार असून कुठल्याही फाइलचा प्रवास चार स्तरांपेक्षा जास्त होणार नाही, यावर कटाक्ष राहणार आहे. यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
ऑनलाइन सेवा कालमर्यादेत
यामध्ये एंड टू एंड ऑनलाइन सेवा कालमर्यादेत देण्याची सोय असेल. आपले सरकार सेवा केंद्र आणि त्याची व्याप्ती वाढवून नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद गतीने निपटारा करण्यात येतील. आपले सरकार पोर्टल अद्ययावत करण्यात येईल. शासकीय कामकाज ई ऑफिसद्वारे करण्यात येईल. पब्लिक रेकॉर्ड सार्वजनिक कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येईल. जेणेकरून जलद गतीने कामे होतील व कार्यक्षमता वाढेल, असेही सुजाता सौनिक यांनी सांगितले.
वातावरणीय बदलासाठी स्वतंत्र कक्ष
या सुशासन नियमावलीत वातावरणीय बदल आणि त्याचे परिणाम यांचाही समावेश आहे. उष्णतेची लाट, अवकाळी पाऊस यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करून कृती आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे.
Comentarios