विधानसभा निलंबित असली तरी आमदारपद कायम

(वृत्तसंस्था) नव्याने स्थापन झालेली विधानसभा निलंबित अवस्थेत ठेवण्यात आली असली तरी आमदारांचे हक्क कायम असून , फक्त त्यांना विकास कामांकरिता आमदारनिधी वा भत्ते मिळणार नाहीत . राष्ट्रपती राजवट लागू करताना नव्याने अस्तित्वात आलेली विधानसभा निलंबित अवस्थेत ठेवण्यात आली . आमदारांचा शपथविधी झालेला नसला तरी त्यांच्या आमदारकीशी त्याचा काहीही संबंध नाही . सभागृहात बोलण्यापुरतीच शपथ आवश्यक असते . आमदारांना लोकप्रतिनिधी या नात्याने सारी कामे करता येतील . आमदारांना दरवर्षी दोन कोटी रुपयांचा विकास निधी उपलब्ध होतो . नव्या आमदारांना मात्र लगेचच आमदार निधी मिळणार नाही . तसेच भत्तेही मिळणार नाहीत . सभागृहात स्थानपन्न झाल्यावर भत्ते लागू होण्याची १९५६च्या कायद्यातच तरतूद असल्याचे विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव विलास पाटील यांनी सांगितले . आमदारांना विकास निधी उपलब्ध होणार नसल्याने मतदारसंघात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलता येणार नाही . तसेच विविध सरकारी विभागांच्या माध्यमातून नव्याने कामे मंजूर करून घेणेही अवघड जाईल . कारण नव्या कामांकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद झालेली नाही . पहिल्या बैठकीनंतर पाच वर्षे विधानसभेची मुदत असते . यामुळे विधानसभा पुन्हा कार्यरत झाल्यावर पहिल्या बैठकीनंतर पाच वर्षे अशी १४व्या विधानसभेची मुदत असेल . २५ ऑक्टोबरला विधानसभा अस्तित्वात आली असली तरी जानेवारी अथवा फेब्रुवारी महिन्यात पहिली बैठक झाल्यास त्यानंतर पाच वर्षे विधानसभेची मुदत असेल .