राज्यात केंद्राच्या योजनांचा बोजवारा; कामाची गती वाढविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

वृत्तसंस्था :- मुंबई: केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची राज्यात कासवगतीने अंमलबजावणी सुरू असून अनेक योजना कागदावरच आहेत. त्यामुळे केंद्राकडून मिळणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीवर सरकारला पाणी सोडावे लागू शकते. याबाबत बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर रखडलेल्या योजनांची गती वाढविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनास दिले आहेत. केंद्र सरकार पुरस्कृत महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या राज्यातील अंमलबजावणीचा आढावा मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत प्रधानमंत्री ग्रामसडक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सन्मान, स्वामित्व- ड्रोनद्वारे गावांचे सर्वेक्षण, मृद आरोग्य पत्रिका (सॉइल हेल्थ कार्ड), किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना त्याचप्रमाणे आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना व राज्य पुरस्कृत महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यात काही विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी अत्यंत संथगतीने होत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

सर्वाना घरे देण्यासाठी केंद्राने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यात कूर्मगतीने अंमलबजावणी सुरू असून आतापर्यंत केवळ १२ ते १५ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाल्याची बाब मंत्रिमंडळासोर आली. राज्यातील गोरगरिबांना घरे मिळावीत यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राज्याला १५ लाख घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. गृहनिर्माण, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत असून गृहनिर्माण विभाग त्यासाठी समन्वयकाची जबाबदारी पार पाडत आहे.

विविध योजनांच्या माध्यमातून ही घरे उभारण्यात येणार असून त्यासाठी आतापर्यंत १५२७ प्रकल्पांच्या माध्यमातून सात लाख ३६ हजार घरांची निर्मिती सुरू आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजाणीत राज्य देशात शेवटून तिसरे असल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते. तर राज्यात घर बांधणी प्रकल्प सुरू असून शहरी भागात १० ते १५ मजल्याच्या इमारती बांधण्यासाठी दोन- तीन वर्षांचा कालावाधी लागतो. मात्र केंद्राच्या धोरणानुसार लाभार्थ्यांना घर मिळाल्यानंतरच केंद्र त्याची मोजणी करीत असल्याने राज्यात या योजनेची गती संथ दिसत असल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे. अशाच प्रकारे ग्रामसडक, स्वामित्व- ड्रोनद्वारे गावांचे सर्वेक्षण,किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना आदी योजनांची अंमलबजावणीही संथगतीने सुरू असल्याने या योजनांची गती वाढविण्याचे आदेश शिंदे आणि फडणवीस यांनी यावेळी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले..