राजकीय परिस्थिती बदलली, म्हणून प्रकल्पांना स्थगिती देणे अयोग्य! :- उच्च न्यायालय

(वृत्तसंस्था) राजकीय परिस्थिती बदलली म्हणून प्रकल्पांना स्थगिती देणे योग्य नाही. तसे करून वाढणाऱ्या प्रकल्प खर्चाचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे, सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसणार आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असून येथे गुंतवणूक कोण करणार, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्यातील सद्यस्थितीबाबत भाष्य केले.ठाणे नागरिक प्रतिष्ठानने केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत ठाण्यातील विविध १८ प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यास पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या प्रकल्पांमध्ये वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो-४ प्रकल्पाचाही समावेश आहे. मात्र आपल्याला या प्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आले नाही, असा दावा एमएमआरडीएने केल्यानंतर न्यायालयाने मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी झाडे हटवण्यास दिलेली स्थगिती उठवली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर तेथे पुन्हा एकदा झाडे हटवण्यास स्थगिती देण्यात आली.न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने प्रकल्प रोखण्यासाठी याचिका केल्या जात असल्यावरून फटकारले. अशा याचिकांमुळे प्रकल्प रखडतात, तो रखडल्यामुळे दिवसाला कोटय़वधींचे नुकसान सहन करावे लागते, त्यांचा खर्च वाढतो, परिणामी सरकारी तिजोरीवर बोजा पडून सर्वसामान्यांनाही फटका बसत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. याचिका वाचल्यानंतर कायद्याने झाडे तोडण्यास पूर्णपणे मज्जाव केलेला आहे, असे प्रतीत होते. प्रत्यक्षात कायदा मात्र वृक्ष तोडीवर नियंत्रण आणि वृक्ष संवर्धन करण्याबाबत सांगतो. या शिवाय २७ वर्षे जुन्या कायद्याच्या वैधतेला अद्यापपर्यंत कुणीही आव्हान दिले नसल्याची बाबही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिली. कायदा करणाऱ्यांनी विचार करूनच कायदे बनवले आहेत, असेही न्यायालयाने सुनावले.