काँग्रेस मुख्यालयावर प्राप्तिकर खात्याची कारवाई

वृत्तसंस्था:- महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये विधानसभा निवडणुकांतील प्रचार शिगेला पोहोचत असताना प्राप्तिकर खात्याने छापा घालून काँग्रेस मुख्यालयातील लेखा विभागाला टाळे लावले. एवढेच नव्हे, तर लेखा विभागातील पाच पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या घरावर प्राप्तिकर खात्याने छापे घातले असून, सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांचीही चौकशी करण्यात येत आहे. मोदी सरकारने राजकीय सूडभावनेतून केलेली ही अत्यंत निंदनीय कारवाई, अशा शब्दात काँग्रेसने या घटनेचा धिक्कार केला आहे. दिल्लीतील २४, अकबर रोडवरील काँग्रेस मुख्यालयातील लेखा विभागाच्या कार्यालयाला प्राप्तिकर खात्याने सीलबंद केले असून, या विभागात काम करणाऱ्या पाच पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानी छापे घातले आहेत. शुक्रवारपासून सुरू झालेली ही कारवाई अजूनही सुरूच असून, काँग्रेस कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानी प्राप्तिकर अधिकारी ठाण मांडून बसले असल्याची माहिती आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांकडे जाऊन प्राप्तिकर अधिकारी विचारपूस करीत आहेत. त्याच वेळी काँग्रेसच्या लेखा विभागालाही प्राप्तिकर खात्याने टाळे ठोकले आहेत. 'लोकसभा निवडणुकीवर ४० हजार कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या भाजपकडे पैसा कुठून आला, याची विचारणाही कुठली संस्था करीत नाही आणि दुसरीकडे पाच वर्षांपासून आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या काँग्रेसच्या कर्मचाऱ्यांवर सूडबुद्धीने छापे घालण्यात येत आहेत, ही शरमेची गोष्ट आहे. या देशात विरोधकांसाठी एक आणि भाजपसाठी दुसरी अशा दोन नियमावली, दोन कायदे, दोन घटना आहेत. ही देशाच्या लोकशाहीसाठी वाईट बातमी आहे,' अशी टीका काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी केली. काँग्रेस पक्ष आणि नेत्यांना लक्ष्य करता करता सरकारी तपास संस्था काँग्रेसच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचत असतील, तर मोदी सरकारची नीयत खराब असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. मोदी सरकारने उघड उघड दुरुपयोग करून सर्व संस्थांना राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्याच्या कामांमध्ये गुंतवले आहेत. छापे घालून भयाचे वातावरण निर्माण करण्याच्या दुर्भावनेतून या संस्था काम करीत आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील खर्चांचे सर्व आकडे निवडणूक आयोगापुढे आहेत. या निवडणुकीत ६० हजार कोटींचा खर्च झाल्याचे निष्कर्ष देशविदेशातील स्वतंत्र संस्थांनी काढले असून, त्यातले ४० हजार कोटी रुपये भाजपने खर्च केले आहेत. जो पक्ष ४० हजार कोटी रुपये खर्च करतो, तिथे हा पैसा कुठून आला हे कोणी विचारत नाही. भाजप हा निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेला पक्ष असून, कायद्याच्या वर नाही. भाजपचा कोषाध्यक्ष कोण आहे आणि त्यात हितसंबंधांचा कोणता संघर्ष आहे, हे सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी आनंद शर्मा यांनी केली. निवडणुकीच्या काळात पक्षाच्या प्रचारासाठी आणि उमेदवारांसाठी लागणारा निधीही खर्च करण्यापासून काँग्रेस पक्षाला रोखले जात आहे. ज्यांनी बँका लुटल्या, देशाचा खजिना रिकामा केला त्यांच्याविषयी मोदी सरकारला चिंता नाही. हा देशाच्या राजकारणासाठी अतिशय चिंतेचा विषय आहे. सरकार आणि सरकारच्या संस्था जाणीवपूर्वक अन्याय करणार असतील, तर येणाऱ्या काळात देशाच्या लोकशाहीवर त्याचे गंभीर आघात होणार आहेत.