अयोध्येप्रकरणी ऐतिहासिक निकाल ; वादग्रस्त जमीन हिंदूंचीच !

नवी दिल्ली : अयोध्येतील ऐतिहासिक रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद जमीनसंदर्भात आज ( शनिवार ) सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला असून , याठिकाणची वादग्रस्त जमीन तीन पक्षकारांना समान हिश्श्यांमध्ये विभागून देण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत या जागेचे त्रिभाजन करणे अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे . येथील वादग्रस्त जमीन हिंदंचीच । असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे . 1950 पासून न्यायालयात असलेल्या या प्रकरणाच्या निकालाबाबात देशभरात उत्सुकता आहे .आज सकाळी सकाळी साडेदहापासून या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरवात झाली . सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठा हा निकाल देत आहे . सर्वोच्च न्यायालयाकडून अयोध्याप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्या . शरद बोबडे , न्या . धनंजय चंद्रचूड , न्या . अशोक भूषण आणि न्या . एस . अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे . आज प्रामुख्याने निकालाचे सारांशात्मक टिप्पण वाचून दाखविण्यात आले . यामध्ये न्यायालयातर्फे निकालातील सर्वपैलू स्पष्ट करण्यात आले . या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अयोध्येच्या खटल्यात सहभागी असलेल्या हिंदू संघटना त्याचप्रमाणे मुस्लिम संघटनांनी पुढाकार घेऊन संयुक्त बैठकांद्वारे शांततेचे आवाहन केलेले आहे .बाबरी मशीद ज्याठिकाणी उभारली होती . त्याठिकाणी मोठी वास्तू होती आणि जुने स्तंभ व दगड होते . मशीदिच्या बांधकामात जुन्या दगडांचा वापर , असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल वाचणादरम्यान म्हटले आहे . मशीद कधी बांधली यावरून फरक पडत नाही . बाबरच्या काळात मशीद उभारण्यात आली . बाबरी मशीद रिकाम्या जागी बनलेली नव्हती . 1949 मध्ये मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या . सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचा दावा न्यायालयाने फेटाळला . तसेच निर्मोही आखाड्याचाही दावा न्यायालयाने फेटाळला . निर्मोही आखाडा सेवक नाहीत , असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले . रामलल्लाला न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता दिली . हिंदूंचा दावा खोटा नाही वादग्रस्त जागेवर हिंदूंकडून पूजा करण्यात येत होती . 1856 मध्ये हिंदू आतमध्ये पूजा करत होते . इंग्रजांनी दोन्ही जागा वेगळ्या ठेवल्या इंग्रजांनी विभाजनासाठी रेलिंग बनविले . निबंधांनंतर हिंदूकडून चौथायावर पूजा करण्यास सुरवात झाली . 1856 - 57 मध्ये नमाज पठणाचे कोणतेही पुरावे नाहीत . येथील 77 एकर जागेचे त्रिभाजन अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे . ही जमीन हिंदूंचीच आहे , तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला इतर ठिकाणी म्हणजे 5 एकर जमीन अयोध्येत जमीन द्यावी .